PLI Scheme : ऑटोमोबाईल आणि ऑटो कंपोनंन्ट इंडस्ट्रीसाठी PLI योजना

PLI Scheme : भारत सरकारने “ऑटोमोबाइल आणि ऑटो कॉम्पोनेंट्स उद्योगासाठी उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन योजना” म्हणून एक योजना मंजूर केली आहे. ह्या योजनेच्या माध्यमातून भारतातील ऑटोमोबाइल आणि ऑटो कॉम्पोनेंट्स उद्योगातील उत्पादन क्षमतेची वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाईल. या योजनेच्या सहाय्याने उत्पादन प्रक्रियेतील खर्चांची कमतरता साधली जाईल आणि तंत्रज्ञानातील नवीनतम विकासाचा उपयोग करण्याची संधी मिळेल. यामध्ये ऑटोमोबाइल आणि कॉम्पोनेंट्स उत्पादनातील उच्चतम मूल्यांकित उत्पादनाच्या दिशेने मदत होईल.

या योजनेचा मुख्य उद्देश्य असा आहे की ऑटोमोबाइल आणि त्याच्या कॉम्पोनेंट्स उत्पादन उद्योगाला आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचा विचार करतात. ही योजना उत्पादन प्रक्रियांतील खर्चांची कमतरता घेऊन वाचवून घेण्याच्या सर्व शक्यतांचा समर्थन करते, जसे की संगणकीय क्षमता वाढवणे आणि तंत्रज्ञानाचे जसे कि रोबोट्स चा सर्वोत्तम उपयोग करणे. यामुळे, हा योजनेचा उद्देश आहे की ऑटोमोटिव्ह उद्योगाला उच्च मूल्यांकित उत्पादन करण्यात मदत होईल.

योजनेचे घटक :

ही योजना दोन घटकांमध्ये विभाजली जाते. पहिला घटक ऑटोमोबाइल उत्पादनाच्या बाबतीत असलेल्या सर्व तंत्रज्ञानाशी संबंधित आहे. दुसऱ्या घटकात आधुनिक ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञानातील नवीनतम विकासाच्या क्षेत्रात कॉम्पोनेंट्सवर प्रोत्साहन देण्याचा विचार आहे.

1. Champion OEM Incentive Scheme: चॅम्पियन OEM प्रोत्साहन योजना” हा योजनेचा उद्दिष्ट आहे की, ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञानाशी संबंधित ऍडव्हान्स वाहनांच्या विक्री मूल्याच्या बाबतीत आलेल्या मुख्य विनिर्मात्यांवर सहाय्य करण्याची. ही योजना इलेक्ट्रिक वाहन आणि हायड्रोजन फ्यूल सेल वाहनांच्या सर्व वर्गांमध्ये लागू केली जाते, जसे की २ व्हीलर्स, ३ व्हीलर्स, यात्रु वाहने, व्यावसायिक वाहने, ट्रॅक्टर, सैन्य वाहने, आणि इतर ऍडव्हान्स ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान वाहनांमध्ये या तंत्रज्ञानाचे उपयोग MHI द्वारे सुचवण्यात येते .
2. Component Champion Incentive Scheme: कॉम्पोनेंट चॅम्पियन’ प्रोत्साहन योजनेचा उद्दिष्ट आहे की, ज्या कंपन्यांनी ऍडव्हान्स ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञानात संलग्न अटो कॉम्पोनेंट चॅम्पियन्स म्हणून मान्यता प्राप्त झालेल्या आहेत, त्यांना प्रोत्साहन देणे. या योजनेतील मुख्य ध्येय आहे की, कंपन्यांनी वैश्विक स्तरावर उच्च व्यापारिक असलेल्या ‘ऑटोमोटिव्ह चॅम्पियन्स’ बनवायला मदत व्हावे.

फायदे –

पात्र उत्पादन –

पूर्व-मंजूर ऍडव्हान्स ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान वाहने आणि पूर्व-मंजूर ऍडव्हान्स ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान संयुक्त डिजाइन/सेमी-संकलन (CKD/SKD) किट्स, २-व्हीलर्स, ३-व्हीलर्स, यात्रु वाहने, व्यावसायिक वाहने, व ट्रॅक्टर्स समाविष्ट आणि सर्व प्रकारच्या ऑटोमोबाइल्स आणि सैन्य वापरासाठी ऑटोमोबाइल्स समाविष्ट आहेत.

ऍडव्हान्स ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान वाहने आणि ऍडव्हान्स ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान घटकांची यादी विहित केली जाईल आणि MHI द्वारे वेळोवेळी तांत्रिक घडामोडींवर अवलंबून सुधारणा केली जाऊ शकते.

पात्रता –

योजनेत सहभागी होण्यासाठी आणि लाभ मिळवण्यासाठी अर्जदार कंपनी किंवा तिच्या समूह कंपन्यांनी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

मूलभूत पात्रता अटी:

1. भारत किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ऑटोमोटिव्ह वाहन आणि घटक निर्माण व्यवसायात असलेल्या कंपनी किंवा तिच्या समूह कंपन्यांसाठी.

2. नवीन नॉन-ऑटोमोटिव गुंतवणूकदार कंपन्या किंवा त्यांचे समूह कंपन्या ज्यांना या योजनेत भाग घ्यायचा असेल:

3. किमान नवीन देशांतर्गत गुंतवणूक अटी: कार्यक्षमता दर्शविणाऱ्या एकूण नवीन देशांतर्गत गुंतवणूक अटी (₹.कोटी)

टीप ०१: अर्जदार कंपनी किंवा तिच्या समूह कंपन्यांनी योजनेच्या संपूर्ण पात्रता निकषांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

टीप ०२: नॉन-ऑटोमोटिव कंपन्या किंवा त्यांच्या समूह कंपन्या, जर त्यांनी भारतात गुंतवणूक करण्याची आणि ऍडव्हान्स ऑटोमोटिव तंत्रज्ञान वाहन किंवा घटक निर्मितीतून उत्पन्न निर्माण करण्याची स्पष्ट व्यवसाय योजना सादर केली तर या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतात.

टीप ०३: अर्जदाराच्या नवीन नॉन-ऑटोमोटिव गुंतवणूकदार कंपनी किंवा तिच्या समूह कंपन्यांना ठराविक वर्षासाठी निश्चित केलेली किमान देशांतर्गत गुंतवणूक पूर्ण केल्यासच प्रोत्साहन मिळेल. अर्जदाराने पहिल्या वर्षापासून ठरवलेल्या किमान मर्यादेपासून वर्षानुवर्षे वाढीच्या निकषांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

टीप ०४: अर्जदाराच्या नवीन नॉन-ऑटोमोटिव गुंतवणूकदार कंपनी किंवा तिच्या समूह कंपन्यांनी संपूर्ण पात्रता निकषांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

टीप ०५: नवीन गुंतवणुकीसाठी अर्ज त्याच कायदेशीर संस्थेकडून केला पाहिजे.

टीप ०६: मंजूर कंपनीला प्रत्येक वर्षासाठी एकूण गुंतवणूक अट पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

टीप ०७: जर कोणत्याही मंजूर कंपनीने योजनेच्या समाप्तीपूर्वी काही वर्षांत गुंतवणूक अट पूर्ण केली, तर ती योजनेच्या इतर अटी पूर्ण केल्यास संपूर्ण कालावधीत प्रोत्साहन मिळवण्यास पात्र ठरेल.

टीप ०८: जर मंजूर कंपनीने कोणत्याही वर्षात एकूण देशांतर्गत गुंतवणूक अट पूर्ण केली नाही, तर त्या वर्षासाठी तिला कोणतेही प्रोत्साहन मिळणार नाही, जरी ठरवलेल्या विक्री मूल्याची मर्यादा गाठली असेल. तथापि, जर त्या वर्षासाठी परिभाषित एकूण देशांतर्गत गुंतवणूक अट पूर्ण केली तर ती पुढील वर्षांत योजनेचे फायदे मिळवण्यासाठी पात्र असेल.

टीप ०९: योजनेच्या कालावधीत आपली गुंतवणूक अगोदर करण्यास वचनबद्ध असलेल्या पात्र कंपन्यांना किंवा त्यांच्या समूह कंपन्यांना प्राधान्य दिले जाईल. प्रस्तावित गुंतवणूक वचनबद्धता बँक दर डिस्काउंटिंग घटक म्हणून वापरून गुंतवणुकीचे शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) मोजून मूल्यांकन केले जाईल.

अर्ज प्रक्रिया –

हा अर्ज स्वीकारण्याची मुदत ६० दिवस असेल.

पाऊल ०१: अर्जदार कंपन्यांनी अर्जासह आर्थिक आणि समर्थन दस्तऐवज सादर करणे आवश्यक आहे.
पाऊल ०२: सर्व अर्ज PMA च्या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे सादर केले जातील. https://pliauto.in/
पाऊल ०३: अर्जदारांनी त्यांच्या लॉगिन तपशीलांचा वापर करून “साइन इन” करावे आणि योजनेसाठी अर्ज करावा. https://pliauto.in/login
पाऊल ०४: अर्ज आणि सर्व आवश्यक समर्थन दस्तऐवज अर्ज करताना सादर करावेत.
पाऊल ०५: प्रत्येक अर्जासाठी नॉन-रिफंडेबल अर्ज फी देय असेल.
पाऊल ०६: अर्ज यशस्वीरित्या सादर केल्यावर, PMA अर्जदाराला योजनेशी संबंधित सर्व भविष्यकालीन संदर्भांसाठी एक अद्वितीय अर्ज आयडी जारी करेल.

टीप ०१: PMA अर्ज प्रक्रिया करून मंजुरीसाठी योग्य शिफारसी करेल.
टीप ०२: PMA च्या शिफारसीनुसार MHI अर्ज मंजूर करेल.
टीप ०३: सर्व अर्ज सादर केल्यापासून ६० दिवसांच्या आत अंतिम केले जातील किंवा आवश्यक स्पष्टीकरण मिळाल्यावर.
टीप ०४: मंजुरी मिळाल्यानंतर, PMA ५ कार्यदिवसांच्या आत निवडलेल्या अर्जदाराला योजनेअंतर्गत मंजुरीची पत्र जारी करेल.
टीप ०५: जर निवडलेल्या अर्जदाराला कोणत्याही टप्प्यावर अपात्र आढळले, किंवा योजनेच्या सूचनांचे पालन न केल्यास, त्याचे प्रोत्साहन दावा रद्द केला जाईल किंवा व्याजासह वसूल केला जाईल, जर तो आधीच दिला असेल.

आवश्यक कागदपत्रे :

1. नोंदणी प्रमाणपत्र (ROC ने जारी केलेले) – तुमच्या कंपनीचे पंजीकृत दस्तऐवज.
2.मेमोरँडम आणि लेख ऑफ असोसिएशन (ROC ला सादर केलेले) – कंपनीच्या नियमांचा आणि संघटनेच्या सर्व आदेशांचा दस्तऐवज.
3. PAN कार्ड – कंपनीचा पान कार्ड.
4. इम्पोर्ट एक्स्पोर्ट कोड (IEC) नोंदणी प्रमाणपत्र – आयात-निर्यात कोडचा पंजीकृत दस्तऐवज.
5. संचालक मंडळ किंवा व्यवस्थापकीय संचालक किंवा समकक्ष व्यक्तीचे प्राधिकरण पत्र – संचालकांचा प्रमाणपत्र.
6. अर्जदाराच्या कंपनी सचिवाकडून / व्यवस्थापकीय संचालकाकडून क्रेडिट इतिहासाचे प्रमाणपत्र – व्यवस्थापकीय संचालक किंवा सचिवाचा क्रेडिट इतिहास.
7. कंपनीचा CIBIL अहवाल – कंपनीचा CIBIL रिपोर्ट.
8. अर्जदाराचा व्यवसाय प्रोफाइल / कॉर्पोरेट सादरीकरण – व्यवसाय प्रोफाइल किंवा कॉर्पोरेट सादरीकरण.
9. GST नोंदणी प्रमाणपत्र – GST नोंदणीचा प्रमाणपत्र.
10. शेअरहोल्डिंग पॅटर्न – शेअरहोल्डिंग पॅटर्नचा दस्तऐवज.
11. संचालकांचा प्रोफाइल – संचालकांचा प्रमाणपत्र.
12. होल्डिंग कंपनीचा वार्षिक अहवाल – होल्डिंग कंपनीचा वार्षिक अहवाल.
13. गट कंपनीच्या प्रत्येकाच्या उत्पन्न / गुंतवणूक / निव्वळ मूल्यावर स्वयं-प्रमाणन – उत्पादन, गुंतवणूक किंवा निव्वळ मूल्याचे स्वयं-प्रमाणन.
14. उपकंपन्यांचे आर्थिक तपशील – उपकंपन्यांची आर्थिक माहिती.
15. प्रकल्प अहवाल / व्यवसाय योजना – प्रकल्प अहवाल किंवा व्यवसाय योजनेचा दस्तऐवज.

टीप: सर्व कागदपत्रे संपुर्ण आणि साफसुटीत सादर करणे, आणि नियमांच्या आधारावर काम करणे आवश्यक आहे.