सरकारी योजना

राष्ट्रीय बांबू मिशन योजना 2025 – अर्ज प्रक्रिया, लाभ, पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे

राष्ट्रीय बांबू मिशन (NBM) ही योजना भारत सरकारने कृषी आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरु केलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. 2022-23 पासून ही योजना Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) अंतर्गत पुन्हा रचना करून प्रभावीपणे लागू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत आता जंगलाबाहेरील क्षेत्रात पिकवलेला बांबू हा वन उत्पादन मानला जात नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा जास्तीत जास्त फायदा घेता येतो.


🎯 योजनेचे उद्दिष्ट

राष्ट्रीय बांबू मिशनचा उद्देश भारतातील बांबू उद्योगाची साखळी – रोपवाटिका, लागवड, प्रक्रिया, विपणन आणि उद्योजकता – यांचा समन्वय साधून बांबू क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास करणे हा आहे.

महत्त्वाचे उद्दिष्टे:

  • जंगलाबाहेरील शासकीय व खासगी जमिनींवर बांबू लागवडीस प्रोत्साहन.
  • शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि हवामान बदलास अनुरूप शेती विकसित करणे.
  • प्रक्रिया केंद्रे, कोल्ड स्टोरेज व बाजार व्यवस्थापनाचा विकास.
  • स्थानिक हस्तकला व बांबू आधारित उद्योगांस चालना.
  • आयातीवर अवलंबित्व कमी करून स्वदेशी उत्पादनात वाढ करणे.

✅ लाभ

  • शेतकरी, सरकारी संस्था, SHG, FPO, खाजगी कंपन्या, उद्योजक व कारागिर यांना आर्थिक सहाय्य.
  • बांबू रोपवाटिका, लागवड, प्रक्रिया, यंत्रसामग्री खरेदी, कौशल्यविकास आणि उद्योजकतेसाठी सबसिडी.
  • देशांतर्गत बांबू क्षेत्राचा विकास व आत्मनिर्भरता.

👥 पात्रता

  • भारतातील कोणताही शेतकरी/उद्योजक अर्ज करू शकतो.
  • किमान पात्रतेची आवश्यकता नाही. फक्त वैध ओळखपत्रे व जमीन हवी.

📝 अर्ज कसा कराल?

  1. आपल्या राज्याच्या राज्य बांबू मिशन पोर्टलवर जा.
  2. अर्ज भरल्यानंतर राज्याच्या अधिकार्‍यांकडून मूल्यांकन केले जाईल.
  3. मंजुरीनंतर बँकेकडून अर्थसहाय्य दिले जाईल.
  4. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर तपासणी.
  5. खात्री झाल्यानंतर सबसिडी थेट बँक खात्यात ट्रान्सफर.

📄 आवश्यक कागदपत्रे

  • आधार कार्ड
  • सातबारा/जमीन दस्तऐवज
  • जात प्रमाणपत्र (जर लागू असेल तर)
  • मोबाईल नंबर
  • बँक खाते तपशील
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR)

टीप: राज्याप्रमाणे आणि योजनेच्या उपघटकांनुसार कागदपत्रे वेगळी असू शकतात. अधिकृत वेबसाइटची चौकशी करणे आवश्यक आहे.


❓ वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

प्र. ही योजना DBT अंतर्गत आहे का?
उ. नाही, ही DBT योजनेच्या अंतर्गत येत नाही.

प्र. कोण अर्ज करू शकतो?
उ. शेतकरी, सरकारी संस्था, महिला बचत गट, FPO, कारागिर, खाजगी कंपन्या इ. पात्र आहेत.

प्र. एकाच व्यक्तीला इतर योजनांचा लाभ घेता येईल का?
उ. होय, पात्रतेनुसार एकाच वेळी एकापेक्षा अधिक योजनांचा लाभ घेता येतो.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *