शेती उद्योग

Ancestral Land Record : आनंदाची बातमी, अतिक्रमण झालेली जमीन अवघ्या 2 दिवसात परत मिळणार

Ancestral Land Record : नमस्कार मित्रांनो आज आपण अतिक्रमण झालेल्या जमिनी अवघ्या 2 दिवसात परत मिळण्याची माहिती पाहणार आहोत. (Ancestral Land Record) संपूर्ण पोस्ट वाचा कारण यामध्ये आम्ही तुमची मातृभाषा मराठीत संपूर्ण माहिती दिली आहे, (Ancestral Land Record) अधिकृत जाहिरात देखील तुम्हाला येथे मिळेल परंतु ती इंग्रजीमध्ये आहे आणि म्हणून आम्ही तुम्हाला वाचण्यासाठी आणि समजण्यासाठी अतिशय सोप्या भाषेत मराठी पोस्ट तयार केली आहे. वडिलोपार्जित जमिनीची नोंद

अतिक्रमण केलेली जमीन परत कशी मिळवावी
👇👇👇👇👇
येथे क्लिक करून पहा

Ancestral Land Record वडिलोपार्जित जमिनीची नोंद अनेक शेतकर्‍यांच्या जमिनी रक्ताच्या नात्याच्या नावावर आहेत, वडिलोपार्जित जमीन अभिलेखाने पुढील पिढ्यांना जमीन द्यायची आहे, मात्र पूर्ण माहिती नसल्याने शेतकर्‍यांकडून पैसे घेऊन कामे केली जातात. .वडिलोपार्जित जमिनीची नोंद. agriculture

1880 पासूनचे जुने सातबारे फेरफार पाहण्यसाठी

👇👇👇👇👇👇

यावर क्लिक करा

Ancestral Land Record आता जमिनीची नोंदणी करण्यासाठी केवळ शंभर रुपये लागतील. म्हणजेच कुटुंबातील एका सदस्याच्या नावावरून कुटुंबातील दुसऱ्या सदस्याच्या नावावर जमीन हस्तांतरित करताना बाजारभावानुसार मुद्रांक शुल्क आकारावे लागत होते. त्यामुळे याचा सविस्तर विचार केला तर कुटुंबातील एकाच रक्ताच्या नात्यातील जमीन हस्तांतरणासाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते, म्हणजे वडील ते मुलगा किंवा मुलगी आणि मुद्रांक शुल्क देखील आईकडून मुलगा किंवा मुलगी यांना भरावे लागत होते. . जमिनीची नोंद

Ancestral Land Record भूमी अभिलेख तहसीलदार या सर्वांना नोटीस बजावतील आणि त्यांच्या कराराची खात्री करून जमीन वाटपाचा आदेश देईल. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी तलाठ्यांची आहे. तहसीलदारांच्या आदेशानंतर तलाठ्यांना नवीन नोटीस देण्याची गरज नाही. त्यामुळे अधिकाधिक नागरिकांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 नुसार जमिनीचे वाटप करण्यासाठी किंवा सात-बारा उताऱ्यांना वारस म्हणून नाव देण्यासाठी तहसीलदारांच्या भूमी अभिलेखाकडे अर्ज करावा लागेल. agriculture department

अर्ज करावेत, असे आवाहन दळवी यांनी केले आहे.’ त्यांनी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा दंडाधिकारी आणि तहसीलदार यांची आहे. आतापर्यंत ही तरतूद कोणीही गांभीर्याने घेतलेली नाही. त्यामुळे जमीन वाटपाचे असे अर्ज वर्षानुवर्षे तहसीलदार स्तरावर प्रलंबित होते. जमिनीची नोंद

1880 पासूनचे जुने सातबारे फेरफार पाहण्यसाठी

👇👇👇👇👇👇

यावर क्लिक करा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!