डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (Digital India Land Records Modernization Programme)अंतर्गत, सरकार 2023-24 पर्यंत देशातील जमीन रेकॉर्डशी आधार लिंक करेल आणि जमिनीच्या नोंदी एकत्रित करण्यासाठी आणि एक पारदर्शक प्रणाली तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय सामायिक दस्तऐवज नोंदणी प्रणाली (NGDRS) आणि युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर सादर करेल. Land Records महसूल आणि नोंदणी जोडणे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूसंसाधन विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, “डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (DILRMP) ने मोठी प्रगती केली आहे आणि मूलभूत गरजांचे लक्ष्य साध्य केले आहे. परंतु राज्यांना या कार्यक्रमातील सर्व घटकांची पूर्तता आतापर्यंत १०० टक्के करता आलेली नाही. Land Records
डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम
विशेष म्हणजे, डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (DILRMP) ला 21 ऑगस्ट 2008 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली. Land Records 1 एप्रिल 2016 रोजी, ही केंद्रीय क्षेत्र योजना म्हणून मंजूर करण्यात आली, ज्यामध्ये केंद्राकडून 100% निधी प्रदान करण्यात आला. Land Records देशभरातील विविध राज्यांमध्ये जमिनीच्या नोंदी जोडणारी एक योग्य एकात्मिक जमीन माहिती व्यवस्थापन प्रणाली (ILIMS) स्थापन करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. ते म्हणाले की हा कार्यक्रम मार्च 2021 मध्ये पूर्ण होणार होता, परंतु आता तो 2023-24 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे जेणेकरून चालू कामांसह त्याचा नवीन कृती आराखडा पुढील तीन वर्षांत पूर्ण करता येईल.
या कार्यक्रमांतर्गत मालमत्ता आणि दस्तऐवजांच्या नोंदणीसाठी राष्ट्रीय सामायिक दस्तऐवज नोंदणी प्रणाली (NGDRS) 10 राज्यांमध्ये ‘एक राष्ट्र, एक सॉफ्टवेअर’ (One nation, one software) योजनेअंतर्गत लागू केली जात आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. (Unique Land Parcel Identification Number) याशिवाय युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) 2021-22 पर्यंत लागू केला जाईल. NGDRS प्रणाली अंदमान आणि निकोबार बेटे, दादरा आणि नगर हवेली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपूर, मिझोराम आणि पंजाब या 10 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्यात आली आहे.
22 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 90 टक्क्यांहून अधिक जमीन कर नकाशांचे डिजिटायझेशन करण्यात आले असले तरी पाच राज्यांमध्ये हे काम सुरू झालेले नाही. (Land Record Aadhaar Linking) 27 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मालमत्ता नोंदणीचे संगणकीकरण 90% पेक्षा जास्त झाले आहे. Land Records
